घटना १ : असोज २० गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्‌को बैठकले गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो। आवश्यकताअनुसार अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने त्यस दिनको निर्णय थियो। उक्त बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र कोषका अन्य पदाधिकारीको पनि उपस्थिति थियो l

घटना २ : असोज २० को सञ्चालक परिषद्को निर्देशनबमोजिम कोषले २२ गते पशुपति गौशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मा दियो। यसका लागि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे (हेर्नुहोस् तस्बिर)। जसमा गैरनाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्न दान स्वीकार तथा आवास सेवा, निःशुल्क शौचालयसहितको सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। यसका लागि वडा नं ८ का अध्यक्ष आशामान संगतको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरियो।

घटना ३ : नेपाल सरकारका मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको विषय जब पशुपति क्षेत्र विकास कोष हुँदै महानगरपालिकासम्म पुग्यो, घटनाले अर्कै रूप लियो। कोषसँग सहमति भएलगत्तै महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशालामा आफ्नो बोर्ड टाग्यो। महानगरको मापदण्ड र इजाजतभित्र नपर्ने संरचना हटाउन डोजर पठायो। तर महानगरले पठाएका डोजर संघीय सरकारको प्रहरीले कब्जा गरिदियो।

***  

धर्मशाला सञ्चालनमा महानगरपालिका अघि सरेपछि संघीय सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो विषय पटक्कै मन परेको छैन। त्यसैले जब महानगरपालिकाले धर्मशाला क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाएर त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्हाल्न खोज्यो, संघीय प्रहरीले त्यसमा भाँजो हालिदियो।

यसै पनि एमाले अध्यक्ष ओली र महानगर प्रमुख शाहबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिरहेकै छ। नदी किनारा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी हटाउनेदेखि न्युरोडको पैदलमार्ग विस्तार र धरहरा सञ्चालनमा समेत ओली र शाह आमनेसामने देखिएकै थिए। सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न महानगर अघि सर्दा विपक्षी दलको नेताझैँ गरी प्रधानमन्त्री ओलीले शाहविरूद्ध वक्तव्यबाजी मात्र गरेनन्, सारा पार्टी पंक्ति र सरकारी संयन्त्र नै त्यसको विपक्षमा परिचालन पनि गरेकै हुन्। हुँदाहुँदा शाह ओली सहभागी हुने इन्द्रजात्राको विशुद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रममा अनुपस्थित भएर विरोध जनाउनेसम्मको तहमा पुगे। यस्तो अवस्थामा पशुपतिमा पनि शाहको अग्रसरता र उपस्थिति देखिँदा ओलीको पारो नचढ्ने कुरै भएन।

महानगर प्रमुख शाह र उनको टिमको बुझाइ पनि यस्तै छ।

महानगरले असोज २३, २८ र २९ गते धर्मशालामा पठाएका डोजर प्रहरीले रोकिदिएको थियो। ३० गते त महानगरका दुईवटा डोजर संघीय प्रहरीले कब्जामा नै लिइदियो। यसलाई महानगरले ‘माथिल्लो तह’बाट गरिएको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ।

‘त्यो देवभूमि क्षेत्रमा कुनै पनि हिसाबले पशुपतिनाथले नै नचाहेको गतिविधि गर्न पाइँदैन। त्यसमा महानगरपालिका कटिबद्ध छ,’ महानगरका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो अभियानमा प्रशासन सकारात्मक भए पनि माथिको नेतृत्वले रोक्न र पेल्न खोजिरहेको छ।’

पन्छिए मन्त्री
असोज महानगरका दुईवटा डोजर जब संघीय प्रहरीले कब्जामा लियो, त्यसपछि झसंग भए संस्कृति मन्त्री बद्री पाण्डे।

विद्यार्थी राजनीतिको पृष्ठभूमि भएका र गिरिजाप्रसाद–सुशील कोइरालासँग निकट भएर काम गरेका पाण्डेले बुझिहाले कि महानगर प्रमुख शाह र प्रधानमन्त्री ओलीको द्वन्द्वको घानमा आफू पर्न लागेको कुरा।

त्यसपछि उनले आफू सुरक्षित रहन असोज ३० गते ‘पशुपतिनाथको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिएको’ उल्लेख गर्दै गौशाला धर्मशाला हस्तान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगनका लागि पत्राचार गरे। साथै, कात्तिक ४ गते बिहान ९ बजे उनले कोषको सञ्चालक परिषद् बैठक पनि बोलाए।

सञ्चालक परिषद्मा कोषका पदाधिकारीसँगै महानगर प्रमुख शाह पनि छन्। ‘आफ्नो निर्णयमा टिक्न नसक्ने’ मन्त्रीको यो रवैया शाहलाई चित्त बुझेको छैन। फेरि शाह चित्त नबुझेका कुरामा निकै अप्रिय स्तरमा प्रस्तुत हुन सक्छन् भन्नेमा पनि मन्त्री जानकार थिए। त्यसैले उनले सञ्चालक परिषद्को बैठक बसाल्ने आँट गरेनन्।

बरु अर्को बेग्लै अध्ययन समिति बनाएर विषयलाई पन्छाए।

कात्तिक ५ गते उनले गौशाला धर्मशालाको विषयमा यथार्थ अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव एवं संस्कृति महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरे। समितिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, पुरातत्व विभागका उपसचिव र पर्यटन मन्त्रालयका संस्कृति शाखाका उपसचिव रहने भनिएको छ। समितिलाई अध्ययनका लागि ३० दिनको समय दिइएको छ।

यसै विषयमा पटकपटक गरिएका अध्ययनयसम्बन्धी कयौँ दस्तावेज मन्त्रालयका दराजमा सुरक्षित हुँदाहुँदै यो समिति बनाउनुको उद्देश्य निकासको खोजी होइन भन्ने पनि स्पष्टै छ। किनभने, कुनै पनि विवाद थामथुम पार्न र तत्काल कुनै काम गर्न नसक्ने भएमा अध्ययन समिति वा आयोग गठन गरी पन्छाउनु नेपालको स्थापित अभ्यास नै बनिसकेको छ।

पृष्ठभूमिमा मारवाडी समिति
गौशाला धर्मशाला विवादको अग्रपृष्ठमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह देखिए पनि पृष्ठभूमिमा मारवाडी सेवा समिति र व्यापारीलाई नचिढ्याउने ओलीको नीतिले पनि काम गरेको छ।

पशुपतिनाथमा छाडिएका दूध कटुवा साँढेहरूको संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन मारवाडी समुदायका हरिनारायण भन्ने रामकुमार मारवाडीलाई विसं १९९८ सालतिर १ रोपनी २ आना जग्गा उपलब्ध गराएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पछि मारवाडी सेवा समिति बनाएर धर्मशाला क्षेत्रको थप जग्गा पनि भोग चलन गर्न दिइयो।

‘२५ वटा दूध कटुवा बाच्छा राख्न रामकुमार मारवाडीलाई १ रोपनी २ आना जग्गा दिएकोमा ७ रोपनी १२ आना जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरेको’ कोषले २०७९ मंसिर २४ गते सार्वजनिक गरेको जानकारीपत्रमा उल्लेख छ।

मारवाडी समितिलाई २०३८ असोज १२ गते प्रतिरोपनी २० हजार रुपैयाँका दरले सलामी र भूबहाल असुल गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्टको बिन्तीपत्र रहेको पनि कोषले जनाएको छ।

पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि २०४३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष बन्यो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल रहेका बखत २०६० जेठ ९ मा मात्र कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकबाट मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशाला चलाउन दिने गरी पहिलोपल्ट औपचारिकरूपमा सम्झौता गर्ने निर्णय भयो।

२०६० जेठ १२ गते कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच धर्मशाला सञ्चालन सम्झौता भयो। त्यसपछि समितिले २१ वर्ष धर्मशाला चलाउने अवसर पायो।

समितिले धर्मशाला र सो क्षेत्रमा निर्मित भवनबाट उठेको रकममध्ये वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ कोषलाई दिने उक्त ९ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, समितिले होटल, लज, रेस्टुराँ, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर दूध व्यापार गर्न थाल्यो। धर्मशालाका १९ वटा सटर भाडामा लगाएर प्रतिसटर मासिक ३५ हजार रुपियाँभन्दा बढी उठाइरहेको छ।

पशुपतिनाथजस्तो धार्मिकस्थललाई कमाउने थलो बनाएपछि समितिसँग कोष रुष्ट बन्यो र २०८० साउन १७ गते सम्झौता भंग गरिदियो।

उक्त सम्झौतापत्रको ५ र ९ नम्बर बुँदामा सम्झौता कुनै पनि संशोधन र रद्द गर्न सकिने उल्लेख थियो। तिनै बुँदामा रहेर सम्झौता रद्द गरेको कोषको भनाइ छ।

मारवाडी समितिले ‘करार रद्द गर्ने कोषको निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि उसका पक्षमा निर्णय भएन। २०८१ असोज १७ गते अदालतले कोषको निर्णय सदर गरिदियो र गौशाला धर्मशाला क्षेत्रका सबै संरचना कोष मातहत आए।

त्यसपछि असोज २२ गते मात्र कोषले महानगरपालिकालाई धर्मशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न दिने सहमति गरेको हो। उक्त सहमतिको एउटा आधार मन्त्री पाण्डेकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय र निर्देशन थियो। सोही सहमतिपछि मेयर शाहले सो क्षेत्रमा बनाइएका संरचना हटाउने प्रयास थालेका हुन्।

यद्यपि, अदालतको फैसलापछि पनि मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशाला खाली गर्न मानेको छैन। उसले त्यस जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

कानुनतः व्यक्तिका हकमा लागू हुने मोहियानी हक संस्थाले दाबी गर्नु आफैमा विवादास्पद छ। त्यसमाथि गुठीको जग्गामा व्यक्तिलाई पनि मोहीको दाबी गर्ने हक हुँदैन। सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीश भएको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८० माघ ४ गते यस्तो व्याख्या गरेको हो।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने कुनै पनि जग्गामा मोही दाबी गर्न सम्बन्धित अड्डामा लगत राखी मोही जनिएको हुनुपर्छ। यी तीनवटै कारणले उक्त संस्थाले गरेको मोहीसम्बन्धी दाबी कमजोर देखिन्छ।

मारवाडी समितिले महानगरपालिकालाई धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न दिने कोषको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ। कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यस विवादमा छलफल गर्न कात्तिक १२ गते अर्को पेसी तोकिएको छ।

‘मुद्दा जितिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ,’ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशामान संगतले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी पछि हट्नुपर्ने कारण नै छैन। हामीलाई कोषले निर्णय गरेर दिएको हो।’

मारवाडी सेवा समितिले गौशाला क्षेत्रमा अहिले मानिससँग नाजायज रकम उठाएर व्यापार गरिरहेको र पशुपतिको सौन्दर्य नै बिगारेको संगत बताउँछन्।

‘अहिले सञ्चालन भइरहेको भन्दा राम्रोसँग निःशुल्क तरिकाले सबै सेवाहरू दिएर चलाउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजकसमेत रहेका उनले थपे, ‘राज्यसँग एउटा निःशुल्क सञ्चालन हुने धर्मशाला हुन्छ। महानगरलाई चाहियो भनेर लुट्न गएको होइन। राज्यले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउँछौँ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुवाचन्द्र जोशी असोज २२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकासँग धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिने सहमतिबाट पछि हट्न नसकिने बताउँछन्। यद्यपि, उच्च अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्।

‘धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिने सहमतिबाट पछि हट्न सकिँदैन। तर, अदालतमा गइसकेको विषय भएर अदालतले नभनेसम्म हामी बोल्न मिलेन,’ जोशीले भने, ‘सम्मानित जिल्ला अदालतले जे फैसला दियो, कोषले त्यसमै टेकेर कार्य गरेको हो। अब हामी पछाडि हट्ने कुरा भएन।’

कोषको तर्फबाट अदालतमा लिखित जवाफ लिएर जाने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

बालेन नरोकिने
संघीय सरकारको असहयोग भए पनि महानगर प्रमुख शाह भने अब नरोकिने भएका छन्। अदालतले टुंग्याइसकेको मुद्दाको फाइल, मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक परिषद् बैठकको निर्णय अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको सहमतिपत्र हातमा लिएर बसेका छन् उनी।

उनको तत्कालको योजना पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामा बनेका केही संरचना हटाउने रहेको छ। किनभने, महानगरको अध्ययनमा ती संरचना गैरकानुनी देखिएका छन्।

महानगरको बुझाइमा, मारवाडी सेवा समितिले कोषको जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरी भोगचलन गरिरहेको छ। उसको यस बुझाइका निश्चित आधार छन्, जुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष र अदालतका आदेशहरूले दिएका हुन्।

पशुपति क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संस्था कोष हो। कोषले २०७९ फागुन १७ गते नै पत्र पठाई महानगरलाई अवैध संरचना हटाउनका लागि गुहारेको थियो, जुनबेला मेयर शाहले काठमाडौँका अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्तिमा बनेका अवैध संरचनामा डोजर लगाई खाली गराउने अभियान चलाइरहेका थिए।

‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत विभिन्न स्थानहरूमा अनधिकृतरूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाई पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले हस्ताक्षर गर्दै पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

कोषले पटकपटक गरेको पत्राचारपछि मेयर शाह अघि सरेका हुन्।

महानगर प्रमुख शाह गौशाला धर्मशालालाई सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन र पशुपतिनाथजस्तो धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाको सौन्दर्य बढाउने गरी काम गर्न दृढ रहेको उनको सचिवालय बताउँछ।

शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव भुपदेव शाह भन्छन्, ‘अहिले अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ। हामीले जे जिम्मेवारी पाएका छौँ, त्यसमा हामी दृढ छौँ र हाम्रो जिम्मेवारी जसरी पनि पूरा गर्छाैँ। अदालतबाट पशुपतिनाथको पक्षमा फैसला हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ।’