काठमाडौँ महानगरपालिले फोहोर संकलन र ढुवानीका लागि अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त प्रक्रिया रोक्ने गरी आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

काठमाडौँ महानगरले गत असोज २४ गते एक सूचना प्रकाशित गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोर संकलन र ढुवानीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। महानगरपालिकालाई ६ वटा क्षेत्र (क्लस्टर) मा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्महरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न सूचनामा भनिएको थियो।

स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, संकलित शुल्कको विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने, सफाइकर्मीलाई नियमानुसार पारिश्रमिक र स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सर्तमा रहेर महानगरले ठेक्का दिन खोजेको छ। तर, नेपवेस्ट प्रालि नामक कम्पनीले महानगरपालिकाले त्यसरी अन्य कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन नपाउने दाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। उसले महानगरको उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो।

बिहीबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि उच्च अदालतले निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा विवादको निरुपण हुने नै हुँदा फोहोर व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको छ।

‘फोहरमैलाको संकलन एवम् व्यवस्थापनको संवेदनशीलता समेतका आधारमा तत्कालका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बोलपत्रको प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।

‘प्रस्तुत रिटमा निवेदकले २०८० साउन २३ गते काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भनी लगानी बोर्डलाई यो परियोजना फिर्ता पठाएको विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन,’ उच्च अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५९(२), संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले स्थानीय तहलाई दिएको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार एवं साविकको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ र हालको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषय उक्त आयोजनाको प्रकृति समेतको विवेचना गरी निर्क्योलमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको छ।’

महानगरका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा रहेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अदालतले पनि बाटो खोलिदिएको छ। अब यो प्रक्रिया रोकिँदैन।’

नेपवेस्टले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको फोहोर संकलन र ढुवानीको जिम्मा आफूले लिन खोजिरहेको छ। लगानी बोर्ड र संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत यसले एकीकृत सम्झौताका लागि प्रयास गरिरहेको छ। तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यस प्रक्रियामा सामेल नहुने भन्दै परियोजनासम्बन्धी फाइल नै फिर्ता पठाइसकेको छ। भक्तपुर नगरपालि पनि उक्त एकीकृत परियोजनामा सामेल छैन।

उपत्यका मेयर्स फोरमले गरेको एउटा कार्यक्रममा नेपवेस्टकै सौजन्य रहेको पाएपछि काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) मञ्चबाटै उठेर हिँडेका थिए।

अहिले काठमाडौँ महानगरको फोहोर विभिन्न संघसंस्थाले संकलन र ढुवानी गरी बञ्चरे डाँडामा थुपारिरहेका छन्। त्यसवापत ती संस्थाहरूले महानगरवासीसँग मनोमानी शुल्क असुल गरिरहेका छन्। त्यस शुल्कको नियमन र लेखापरीक्षण कतैबाट भइरहेको छैन। महानगरपालिकाले पनि उक्त रकमको कत्ति पनि हिस्सा पाइरहेको छैन।

अब भने महानगरले फोहोर र शुल्क दुवै उठाउने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई निश्चित रकम दिएर बाँकी राजस्वका रूपमा जम्मा गर्नेछ।

महानगरपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार भोलि कात्तिक ३० गते मध्यान्ह १२ बजेसम्म प्रस्ताव पेस गर्ने समय छ।