भारतले गत नोभेम्बरमा नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालसँगको सम्बन्धमा चिसोपना बढिरहेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने भारतको उक्त कदमको नेपलाले उतिखेरै आपत्ति जनाएको थियो। तर भारतले नेपालको उक्त कुरा सुनेन। त्यसपछि नेपालले वार्ताका लागि दुई पटक कूटनीतिक नोट पनि पठायो। तर भारतले त्यसलाई पूरै बेवास्ता गर्‍यो। नेपालको पटक पटकको आग्रह नटेरेको भारतले नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक पास जाने सडक गत मे मा उद्घाटन गर्‍यो।
त्यसपछि नेपालले भारतले सडक खनेको भूमि समेटेर जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। अहिले उक्त नक्सा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामा छ।यसलाई दुई देशबीचको ‘नक्सा वार’ पनि भनिएको छ। नक्सा पारित भएपछि भारतले नेपालले वार्ताको समझारदी उलंघन गरेको बतायो। नक्सा वार चलिरहेको अवस्थामा अब भारतसँग नेपालले कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ? नेपालले अब गर्नुपर्ने कामहरु केके हुनसक्लान्। भारतीय पक्षले के गर्नुपर्छ? भारतीय नीतिलाई नजिकबाट नियालेका नेपालका पूर्वराजदुत दीपकुमार उपाध्यायसँग थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले वार्ताको वातावरण झन् बिग्रेको प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतले भनेजस्तै द्विदेशीय वार्ताको वातावरण बिग्रेकै हो?
वार्ताको वातावरण बिग्रनुमा नेपालले कुनै गल्ती गरेको छैन। अर्घेल्याईं भारतकै देखिन्छ। नेपालले पटक पटक वार्तामा बसौँ भनेर प्रयास गर्याे। तर, भारतले समय नदिएर अटेर गर्याे। समयले त कसैलाई प्रतीक्षा गर्दैन। नेपालले आग्रह गरेकै हो, गरिरहेकै छ। यसमा उहाँहरुकै (भारत) अर्घेल्याईं देखिन्छ,। एक न एक दिन त वार्तामा बस्‍नै पर्छ। भारत भाग्‍न मिल्दैन र सक्दैन पनि। भोलि वार्तामा बस्दै गर्दा तिमीहरु आफैंले प्रकाशित गरेको नक्सा हेर भन्‍न सकिन्छ। किनकि उनीहरुको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा हाम्रो भूभाग छैन।

र, त्यो उनीहरुको नक्सामा समावेश हुने भूगोल पनि होइन। वर्षाैँदेखि त्यो हाम्रै भूभाग हो। भारतले आफ्नो भन्‍ने प्रमाण के छ? परराष्ट्र नीति दरिलो नबनेकै परिणाम अहिले भारतले उक्त भूमि भोगिरहेको छ। जबसम्म परराष्ट्र नीतिको दरिलो आधार बन्दैन, समस्या भइराख्छ। तर, यसपाली नेपालको परराष्ट्र नीति केही हदसम्म सफल हुँदै गएकाले भारतलाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि तयार पार्न नेपालले परिपक्‍वता देखाउनुपर्छ। नेपाली जनताले दु:ख नपाइकन र राष्ट्रले क्षति नबेहोरी परिणाम हासिल गर्न नेपालले चातुर्य कुटनीति देखाउनुपर्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका राष्ट्रले अपेक्षा गर्छ। राष्ट्र नै अहिले अग्‍नि परीक्षामा छ।

चीनसँग लद्दाखमा विवाद हुँदा तत्कालै विवाद समाधान गर्न वार्तामा बस्‍ने। तर, नेपालले पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाएर वार्तामा बस्‍न आह्वान गर्दा पनि भारतले नचाहनु को कारण के होला?

उनीहरुको प्राथमिकतामा नपरेको हो। दुई राष्ट्रको पहुँचको लेभलमा नेपाल कमजोर भएको अवस्था पनि हो। तर, त्यो कमजोरी नेपालको मात्रै होइन, भारतको पनि छ। ठूलो देशको ठूलै कमजोरी छ। ठूलो मन हुनुपर्ने ठाउँमा सानो मन भयो। नेपालको कूटनीतिक विफलता हो भने भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजीको महाविफलता हो।

नेपालजस्तो अनन्त इतिहास गाँसिएको संस्कृति, सभ्यताको विरासत रहेको देशसँग सम्बन्ध बिथोलियो भने त नेपाललाई आरोप लगाएर मात्र भारतको सरकार मुक्त हुन सक्दैन। जुन कुरा विस्तारै उठिरहेको छ। भारत अन्तराष्ट्रिय शक्तिको रुपमा उदयमान छ। हामीलाई खुसी नै छ, उत्तर र दक्षिण दुवैको प्रगतिमा। नेपालसँग हुँदोखाँदाको सम्बन्ध बिगारेकोमा हाम्रो त कमजोरी छ नै, उनीहरुको पनि ठूलो महाविफलता देखिन्छ।
नेपालको संसदमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखियो। अब भूमि नै फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु केके हुन सक्छन्?

चुरो कुरा बल्ल आयो, पहिलो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउने। दोस्रो परराष्ट्रनीतिलाई सु-परिभाषित गर्ने। यसमा सुरक्षानीति र परराष्ट्रनीति नै मुख्य हुन्छन। अनि नेपाल एक ठाउँमा दृढ भएर उभिइराख्‍न सक्नुपर्याे। अहिले नक्सा जारी गर्दा जस्तै नेपालका राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिइराख्नुपर्छ। भारतसँग बहुआयामिक सम्बन्ध र समस्या छ। प्रोटोकललाई भारतले स्वीकारेन, एकतर्फी नक्सा जारी नै गर्याे। बन्दाबन्दीको बेलामा सडक खनेर उद्घाटन गरे।

त्यो अर्घेल्याईं र नेपालको सम्वादको आग्रहलाई पनि आफूले तिरस्कार गर्ने अनि नेपालचाहिँ सम्वादबाट भाग्यो, सम्वादको वातावरण बिगार्याे भनेर भन्‍नु त बाख्राको पाठोले खोलामा पानी धमिल्याएको कथा जस्तै भयो । यो चाहिँ अर्घेल्याईंको कुरा हो। यसले भारतलाई पनि समग्रमा राम्रो हुँदैन। कूटनीतिक रुपमा सानोठूलो देश भन्‍ने नै हुँदैन। यो कुरा अन्तराष्ट्रिय जगत र भारतभित्रबाट पनि राम्रोसँग वाच गरेका हुन्छन्। उनीहरुले के गरेको यो नेपालसँगको सम्बन्धमा नेपालको मात्रै दोष छ र? हाम्रो दोष छैन? भन्‍ने कुरा उठ्दै छ।

अहिलेको वातावरण हेर्दा भारत तत्कालै वार्तामा बस्छ जस्तो देखिँदैन। नेपाल अन्तिममा अन्तराष्ट्रिय अदालत नै जानुपर्ने अवस्था पनि आउला?
त्यहाँसम्म पुग्‍नु पर्दैन। आज उहाँ हुनुहुन्‍न तर यो बेला म सुष्माजी (भारतकी पूर्वविदेशमन्त्री) लाई सम्झन्छु। भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि मैले फोन गर्थेँ। होइन, सुष्माजी तपाईं विदेशमन्त्री, मोदीजी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली जनताले दुख पाउने? के भएको भन्दा उनीहरु विस्तारै नेपाललाई सहज बनाउन बाध्य भएका थिए। तर, भारतमा दुईवटा भारत छ। एउटा ब्रिटिसले बनाएको संरचनाको भारत छ। यसको परराष्ट्रनीति, नेपालप्रतिको नीति कठोरै नीति हो। अर्काे त्यहाँको अहिलेको राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको भारत।
मोदीजीले चुनाव जितेर आएपछि नेपालको संसदमा आएर पनि जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो उहाँको विवेकको अभिव्यक्ति हो। हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी भए होला। नेपालमा राजनीतिक अस्थितरता थियो। तर, बलियो सरकार आएको बेला राजनीतिक सम्वादलाई अघि बढाएर यी विषयको छिनोफानो लाउनै पर्छ।

सीमा विवादको, व्यापार घाटाका कुरा, पानीको कुरा, पावर ट्रेडका कुरा राखेर नेपाल भारतबीच वार्ता गर्न नसक्नु नेपालको मात्रै होइन, भारत सरकारको पनि कूटनीतिक विफलता हो भन्‍ने कुरा आउँछ। नेपालले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनु‍पर्छ। खासगरी परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ काम त ख्याल गरिहाल्छन्, उहाँहरुको बोली, व्यवहार र विचार चारैतिरबाट हेरेर बसेका हुन्छन्। अरु मन्त्रीहरुले के बोले खासै मतलब राख्दैनन्। सबै कुरा सञ्चालन गर्ने सरकारले हो। सबैले सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छु भनेको छ। त्यही परिपक्‍वता देखाएर नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रलाई थप क्षति नपुग्‍ने गरी परिपक्क कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ।  

भनेपछि हाम्राे कूटनीतिकाे तरिका फेर्नुपर्छ हाे?
भारतको परराष्ट्र संरचना असाध्यै बलियो छ। परराष्ट्रमन्त्रालयको इसाराबेगर मोदी पनि दायाँ बायाँ चल्दैनन्, बोल्दैनन्। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीले पनि हल्लाउन गाह्रो छ। तर, यहाँ त्यस्तो छैन। हामीकहाँ पनि परराष्ट्रमन्त्रालय बलियो बनाउने, नीतिहरु परिभाषित गर्ने, कोड अफ कन्डक्टलाई बलियो बनाउने विषयलाई अब नेपालले सोच्‍नै पर्छ। त्यसो हुँदै गए समयले नै सबै कुरा मिलाउँदै लैजान्छ। भारतलाई पनि बाध्यता छ हामीलाई पनि बाध्यता छ। सबै कुरा गर्न सकौंला, भूगोल बदल्न त सक्दैनौं। भूगोलको विकल्पमा हामीले केही कुराहरु सोच्‍नु हाम्रो लागि पनि घातक हुन्छ र भारतले सोचे उसका लागि पनि।

लिपुलेकको विषयमा त चीन पनि जोडियो । यो बेलामा चीनलाई नेपालले भन्‍नुपर्ने कुरा के हो? 
उनीहरुले हामीलाई हेपेकै देखिन्छ। लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु होइन। भारतको भनाईमा लागेर चीन यहाँ जोडिएको छ। चीनको सबैभन्दा ठूलो रणनीति भनेको ट्रान्स हिमालयन कनेक्टीभिटीको हो। उनीहरुलाई हिमाल नाघेर साउथ एशियामा आउनुछ। भारत र पाकिस्तानको विवाद भइरहेको बेलामा यो बाटो सजिलैसँग पाइन्छ भन्‍नेमा चीनले पनि सहमति जनायो।

भारतले पनि तीर्थयात्राको लागि सरल र सहज छोटो बाटो यसलाई बनायौं भनेर सोचेको देखिन्छ। यो नेपालको हितविपरीत ट्रयापमा परेको देखिन्छ। यसमा नेपालले प्रतिवाद गर्दा चीनले चाहिँ गल्ती भएको भएर पुनर्विचार गर्छु भन्‍ने कुरा आएको छ। तर, भारत यो कुरामा पनि मौन छ। यो भारत र नेपालको द्विपक्षीय मामिला हो। नेपालको भूभाग हो। भारतसँग प्रमाण छ भने वार्तामा बस्दा देखाओस न। हामीले मान्‍नुपर्छ। नेपालले प्रमाण पेश गर्दा भारतले पनि मान्‍नुपर्छ। शान्त नेपाल समृद्ध नेपालले चीनलाई पनि भारतलाई पनि यो विवाद अन्त्य गर्दा हित हुन्छ अहित हुँदैन भन्‍ने विश्वास देखाउन सक्नुपर्छ।

त्रिदेशीयबिन्दु भनेको लिम्पियाधुरा हुन्छ। अहिले नेपालको नक्सामा देखिएको चुच्चो नेपाललाई भारतले फिर्ता गरेपछि मात्रै अरु कुरामा चीन र भारतसँग छलफल हुनसक्छ। यसमा नेपालको स्वामित्व कायम गर्ने कुरामा नेपाल र भारतको द्विपक्षीय कुरा हो। तर, उपयोग गर्ने कुरामा चाहिँ चीनको पनि यसमा केही स्वार्थ छ, इच्छा छ भने हामी छलफल गर्न सक्छौं। यसमा नेपाल केही लचिलो भएर प्रस्तुत हुनसक्छ।

अन्त्यमा, जनयुद्ध र नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा भारतले नेपालाई कसरी हर्दै आइरहेको छ? 
उनीहरुको नेपाल नीति र हेर्ने नजर कडै यो जगजाहेर नै छ। मोदी सत्तामा आएपछि राजनीतिक तहमा सम्बन्धमा ल्याएकै हुन्। मोदी पनि असफल भएका छन्। सायद हामीबाट पनि केही कमीकमजोरी भए होला। यी कुराहरुलाई पुनर्विचार गरेर नेपाल नीतिप्रति भारतले पनि पुनर्विचार गर्नैपर्छ। उनीहरुको पहिलेको नीति त ठीक होइन। नेपालमा माओवादी युद्धताका होस या १२ बुँदे समझदारीको समयमा होस उनीहरुको नीति त नेपाललाई जसरी हुन्छ कमजोर बनाउने। नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्न गराउन माइक्रोम्यानेजमेन्टका कुरा, अरु धेरै कुरा उठ्थे।
मोदीजी आएपछि यी कुराहरु शान्त भएका छन्। किन की नेपालमा सत्ता परिवर्तनको लागि बजेट त निकाशा हुँदैन। पोलिटिकल लेभलको सम्बन्धमा मोदीले ब्रेक थ्रु गरेको सतहमा ल्याएको कुरामा हामीेले म्याच गर्न सकेनौं कि। त्यो बारेमा हामीले पनि ध्यान दिनुपर्छ। भारतले पनि नेपालको नीतिमा खुलेर राजनीतिक इच्छाशक्तिको साथमा, विविधताका साथमा यसलाई समाधान गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। समस्या समाधान नहुँदा नेपाललाई मात्र होइन, भारतलाई पनि ठूलो क्षति हुन्छ।