१६ असार, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा ऐनमा असन्तुष्ट नायब सुब्बाहरुले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार बिहान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नजिकको सडक किनारमा उभिएर सुब्बाहरुले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले ‘माननीय ज्यू, ना.सु.का आँसु देख्नु भएन ?’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

उनीहरुले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रसतशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखेका छन् । तर, कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

प्रस्तावित ऐनमा नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवाका लागि २० प्रतिशत मात्र कोटा छुट्टाइएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा शाखा अधिकृतमा पदपूर्तिका लागि नायब सुब्बाहरु मध्येबाट ३० प्रतिशतले बढुवा पाउने र ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरेका छन् । नयाँ ऐनले शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा रहेको बढुवाको विद्यमान प्रतिशत घटाएर २० मा झारेसँगै  नायब सुब्बा पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवामा असर पर्नेछ । पदपूर्तिको उक्त प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप तथा आपत्तिजनक रहेको नायब सुब्बाहरुको ठहर छ ।

सुब्बाहरुले निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने साविकको व्यवस्था गर्न, कनै कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत गणना हुनुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन् ।

निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधानले नायब सुब्बाहरुको वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै ‘नासु बचाउ अभियान’को नामबाट दबाबमुलक कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले नायब सुब्बाहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने गरी बढुवाको प्रतिशत घटाएर तयार पारेको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक भएदेखि नै देशभरका सबै सेवामा कार्यरत नायब सुब्बा कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।

‘निजामती सेवामा नायब सुब्बा बचाउ अभियान’ गठन गरी उनीहरुले राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई एसएमएस पठाउनेदेखि नायब सुब्बा कर्मचारीहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान जारी राखेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिको अगुवाइमा बसेको बैठकले समेत निजामती सेवा विधेयकको विरोध गरेको छ ।

देशभर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदमा झण्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।