काठमाडौं, १६ असार । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) र सरकारबीच अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी हुने म्याद थपिने भएको छ ।

राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन अहिले संसद्मा अड्किएको छ ।

कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै सरकारले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो ।

सोहीअनुसार एमसीसी तयार भएको हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल ले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ ।

यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि उसले बताएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्यस्वरूप गत सातादेखि पहल गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी राजदूत तथा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे केही दिनअघि छलफल भएको थियो ।