१. घटना र बिषय बस्तुसंग सम्बन्धित समाचार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले समिति बनाउने भएको छ। गत २६ असोजमा सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार १८ भन्दा बढी संघ-संस्थाले त्रिविको जग्गा मिचेको पाइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनकाका अनुसार मिचेको जग्गा फिर्ता ल्याउन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह, भूमि सुधार, शिक्षा र त्रिविका प्रतिनिधिहरू रहने समिति बनाइनेछ। त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको छ। कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ भने मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी मात्र त्रिविले भोगचलन गरेको छ।
२. घटना र बिषय बस्तु हुने कारण
त्रिविको जग्गा मिचिनुमा तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतो मुख्य कारण रहेको छ। खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्रिविको स्वामित्वमा रहेको धेरै जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्मका १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको पाइएको छ। जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नु, कानुनको कमजोर निगरानी, र दोषीहरूप्रति कारबाहीको अभावले यस्तो स्थिति निम्त्याएको हो।
३. घटना र बिषय बस्तु बाट सिक्नु पर्ने शिक्सा
यस घटनाबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ। सरकारी जग्गाको स्पष्ट रेकर्ड राख्नुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र दोषी पाइएमा तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। शैक्षिक संस्थाहरूको स्वायत्तताको सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने र सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमी नरहोस् भन्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढाउन प्रतिवेदनहरू समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिक समाजको भूमिकालाई महत्त्व दिनुपर्ने पनि यसबाट सिक्न सकिन्छ।
