(१) घटना र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित समाचार :-
सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले जनमत पार्टीबाट विभाजन भई गठन गरिएको दीपककुमार साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। अदालतको यो निर्णयले निर्वाचन आयोगद्वारा जनस्वराज पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ। सर्वोच्चले जनमत पार्टी र निर्वाचन आयोगबीचको विवादमा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै आयोगको निर्णय कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
(२) घटना र विषयवस्तु हुने कारण :-
यो मुद्दा २०७८ सालमा ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशसँग सम्बन्धित हो, जसले दल विभाजन गर्न सजिलो बनाएको थियो। सो अध्यादेश खारेज भई निष्क्रिय भएपछि पनि निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सीके राउतले असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अध्यादेश खारेज भइसकेपछि पुरानो ऐनको व्यवस्था नै लागू हुने ठहर गर्दै आयोगको निर्णय कानुन विपरीत भएको निष्कर्षमा पुगेको हो। यसले स्पष्ट पारेको छ कि अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि त्यसकै आधारमा गरिएको निर्णय वैधानिक हुँदैन।
(३) घटना र विषयवस्तुबाट सिक्नु पर्ने शिक्षा :-
यो घटनाबाट प्रमुख शिक्षा भनेको संविधान र कानुनको सर्वोच्चता सधैं कायम रहनुपर्छ भन्ने हो। कुनै पनि राजनीतिक दलको गठन वा विभाजन कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ, अन्यथा त्यसको वैधानिकता टिक्दैन। राज्यका अंगहरू—विशेष गरी निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायले—कानुनको दायराभित्र रहेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यस घटनाले दिन्छ। साथै, कानुनी अस्पष्टता र अध्यादेशको गलत प्रयोगले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जटिलता ल्याउन सक्छ भन्ने चेतावनी यस प्रकरणबाट स्पष्ट रूपमा पाइन्छ।
