(१) घटना र बिषयसंग सम्बन्धित समाचार:
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंलाई विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि नपाइकन झुटो विवरण प्रस्तुत गरी पद र सुविधा प्राप्त गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा चार प्राध्यापकविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले प्रसाईंले आवेदन दिने क्रममा झुटो कागजात पेश गरेको र सह–परीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूले मिलेमतो गरी परीक्षा परिणाममा अनियमितता गरेको जनाएको छ।
(२) घटना र बिषय हुने कारण:
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८१ साउन १७ र २२ गते सह–परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअनुसार तीन सदस्यीय छनोट समितिले प्रसाईंलाई विद्यावारिधि शीर्षकको अतिरिक्त अङ्क प्रदान गरी नियुक्ति सिफारिस गरे पनि प्रस्तुत कागजातको आधिकारिकता जाँच नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रसाईंले नपाएको ‘डा’ उपाधि विभिन्न कागजात, नेमप्लेट र प्रमाणपत्रमा प्रयोग गरेका थिए, जसले पदमा अनियमित पहुँच पाउने अवसर दिएको देखिन्छ।
(३) घटना र बिषयबाट सिक्नु पर्ने शिक्षा:
यो घटनाबाट सिक्न सकिने शिक्षा भनेको शैक्षिक प्रमाणपत्र र कागजातहरूको सत्यता सुनिश्चित नगरी नियुक्ति वा पद प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले संस्था र समाजमा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने हो। साथै, पारदर्शिता र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्न संस्थागत जाँच–पडताल र नियमबद्ध प्रक्रिया अनिवार्य छ।
यदि चाहनुभयो भने म यसलाई अझ संक्षिप्त र सरल शैलीमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्छु।
