१. घटना र बिषयसंग सम्बन्धित समाचार:
मधेस प्रदेश सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलास (न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डे) ले संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गतै सरकार गठन गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। तीन वटा रिट एउटै सुनुवाइमा राखेर सुन्ने निर्णय गरिएको थियो। यसअघि मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनारले विश्वासको मत नपाउँदा राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार होटलमा बोलाएर नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएकी थिइन्।
२. घटना र बिषय हुने कारण:
विवादको मुख्य कारण संविधानको धारा १६८ को प्रक्रिया नबुझी वा यसलाई नाघ्दै निर्णय लिनु हो। धारा १६८(२) अनुसार, जब संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था छ, त्यहाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने थियो। तर प्रदेश प्रमुखले उपधारा (३) अनुसार, सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतालाई सोझै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। यसले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलीय समर्थनमा सरकार गठनको विकल्पलाई कमजोर पार्ने संकेत दिएको छ। साथै, विभिन्न दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश प्रमुखको बिरामी हुनु र तत्काल निर्णय लिनु पनि विवादको कारण बन्यो।
३. घटना र बिषयबाट सिक्नु पर्ने शिक्षा:
यो घटनाबाट मुख्य शिक्षा भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको पालना आवश्यक छ भन्ने हो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया स्पष्ट छ र त्यसको व्यावहारिक सापेक्षता हेरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रदेश प्रमुख वा अन्य राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत निर्णय वा असंवैधानिक कदम चाल्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुन्छ र विवाद उत्पन्न हुन्छ। यसले भविष्यमा सरकार गठन वा विश्वासको मत जस्ता संवेदनशील प्रक्रियामा सावधानी अपनाउन आवश्यक देखाउँछ।
