१. घटना र बिषयसंग सम्बन्धित समाचार:
सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबिचबीच भएको सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १५ दिनभित्र सरकारको नाममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। रिट अधिवक्ता सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुन विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी लगायतले दायर गरेका थिए। रिटमा निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको उल्लेख छ।
२. घटना र बिषय हुने कारण:
सरकार र जेनजीबिचबीच गत मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। रिटमा भनिएको छ कि सम्झौतामा संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखले अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने लगायत प्रावधान संविधानसँग बाझिएको छ। अधिवक्ताहरूले सम्झौता र राजपत्रमा जारी सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार, अन्तरिम सरकारले यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको कारण रिट दायर गरिएको हो।
३. घटना र बिषयबाट सिक्नु पर्ने शिक्षा:
यो घटनाबाट संविधानको पालना र कानुनी प्रक्रिया कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। सरकार र अन्य निकायहरूले निर्णय गर्दा संवैधानिक मर्यादा र अधिकारको सीमा भंग गर्न नहुने पाठ सिकाउँछ। नागरिक र कानुनविद्हरूले असंवैधानिक क्रियाकलापको निगरानी गर्न सक्ने र कानुनी च्यानलमार्फत चुनौती दिन सक्ने शक्ति आवश्यक छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको सम्मान कायम राख्न मद्दत गर्छ।
