१. घटना र विषयसँग सम्बन्धित समाचार:
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताहरूमा करिब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको पाइएको छ। यस्तो खाताको संख्या ३६ लाखभन्दा बढी रहेको छ। सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत यी निष्क्रिय रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेका छन् र आवश्यक कानुनी संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाइएको छ।
२. घटना र विषय हुने कारण:
धेरै नागरिकले बैंक खाता खोलिसकेपछि प्रयोग नगर्ने, जानकारी नहुने वा विदेश बसाइका कारण खाता निष्क्रिय हुने अवस्था देखिन्छ। कानुनी प्रावधानअनुसार बैंकहरूले यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यवस्था छ। तर, लामो समयसम्म दाबी नआउँदा ठूलो रकम थुप्रिएको हो। सरकार स्रोत अभाव समाधान गर्न यी निष्क्रिय रकम उपयोग गर्न चाहेको देखिन्छ, जसका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको छ।
३. घटना र विषयबाट सिक्नुपर्ने शिक्षा:
यस घटनाबाट आफ्नो बैंक खाता नियमित रूपमा अद्यावधिक र सञ्चालनमा राख्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने शिक्षा मिल्छ। वित्तीय सचेतनाको अभावले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ। साथै, राज्यले स्रोत व्यवस्थापन गर्दा कानुनी र संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ। नागरिक र सरकारबीच विश्वास कायम राख्न पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट नीति आवश्यक रहने देखिन्छ।
